शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाद्वारे 2023 मध्ये घेतण्यात आला आहे. मागील वर्षी खरीप 2023 मध्ये राज्यातील विक्रमी असे 1 कोटी 70 लाख विमा अर्जद्वारे शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला आहे.
वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. खरीप 2024 हंगामात पेरण्या सुरू झालेले आहेत. शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी केंद्र शासनाने पिक विमा पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांनी एक रुपया भरून आपला पिक विमा घ्यावा असे आव्हान देखील शासनाद्वारे करण्यात आले आहे.
सदर योजनेचे नियम-
- या योजनेच्या माध्यमातून भात (धान), खरीप- ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा इत्यादी 14 पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना यात भाग घेता येतो.
- सर्व शेतकरी म्हणजेच अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारी (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
- ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले आहे व तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेतील सहभागी एच्छिक राहील.
- जे शेतकरी भाडे तत्वावर शेती करतात त्या शेतकऱ्यांना पिक विमा पोर्टलवर नोंदणीकृत भाडेकरार अपलोड करणे गरजेचे आहे.
- शेतकऱ्यांनी ज्या पिकाची लागवड केली आहे त्या पिकाची नोंद ही पिक पाहणी मध्ये करावी.
- जर आपल्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीवर विमा काढल्यास उदाहरणार्थ शासकीय जमीन, कंपनी, संस्था, मंदिर, मस्जित या जमिनीवर विमा काढल्यास त्याची अत्यंत गंभीर दाखल घेतली जाईल.
- आपण जे पीक शेतात लावत आहात त्याचाच विमा या योजनेच्या माध्यमातून घ्यावा. जर विमा घेतलेले पीक शेतात नसेल तर आपणास विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहावे लागेल.
- कापूस, सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडल मधील पिकांचे सरासरी उत्पादन नोंदवताना रिमोट सेसिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून उत्पादनात 40 टक्के भारांकन व पीक कापणी प्रयोग द्वारे आलेल्या उत्पादनात 60 टक्के भारांकन देऊन मंडलाचे उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे.
सदर योजनेच्या अटी-
- अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक गरजेचा आहे.
- आधार नावाप्रमाणे पीक विम्याचा अर्ज असावा.
- या विम्याच्या माध्यमातून मिळणारी नुकसान भरपाई केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलद्वारे आधार संलग्न असणाऱ्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. त्यासाठी आपले बँक खाते हे आधार सलग्न पेमेंट मिळवण्यासाठी अधिकृत असणे गरजेचे आहे.यासंदर्भात आपला बँक मॅनेजर आपणास माहिती देऊ शकतो.
- आधार कार्ड वरील नंबर व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.
- विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकऱ्यास सीएससी विभागास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने ठरवून दिले आहे. ते त्या विमा कंपनीच्या द्वारे विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रत्येक अर्ज एक रुपया या प्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे आवश्यक आहे.
सदर योजनेच्या विमा संरक्षणाच्या बाबी-
- पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकाच्या उत्पादनात येणारी घट.
- पेरणीपूर्व/ लावणीपूर्व नुकसान.
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान.
- काढणी अगोदर पिकाचे नुकसान.
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान
सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?-
- अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. परंतु ज्या शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी अंतिम दिनांक आधी किमान 7 दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे.
सदर योजनेची आवश्यक कागदपत्रे-
- 7/12 उतारा
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- आधार कार्ड
- पिक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र
सदर योजनेचा अर्ज कोठे करावा?-
आपण आपल्या प्राधिकृत बँकेत किंवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) च्या मदतीने विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा pmfby.gov.in या पोर्टलच्या साह्याने आपला अर्ज भरू शकता.
सर्वसाधारण पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम, यात जिल्ह्यानुसार फरक असू शकतो-
| पीक | विमा संरक्षित रक्कम रु. |
| भात | 40,000 ते 51,760 |
| ज्वारी | 20,000 ते 32,500 |
| बाजरी | 18,000 ते 33,913 |
| नाचणी | 13,750 ते 20,000 |
| मका | 6000 ते 35,598 |
| तूर | 25,000 ते 36,802 |
| मूग | 20,000 ते 25,817 |
| उडीद | 20,000 ते 26,025 |
| भुईमूग | 29,000 ते 42,971 |
| सोयाबीन | 31,250 ते 57,267 |
| तीळ | 22,000 ते 25,000 |
| कारळे | 13,750 |
| कापूस | 23,000 ते 59,983 |
| कांदा | 46,000 ते 81,422 |
सदर योजनेचे अधिक माहितीसाठी संपर्क-
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक 14447 संबंधित विभाग कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
नोट-
- या योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत ही दिनांक 15 जुलै 2024 आहे.
- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.