शेतकऱ्यांना नाफेड एनसीसीएफ कडून कांद्याला मिळाला कमी भाव. आता वाणिज्य मंत्रालय कांद्याचे दर ठरवणार.

कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कांद्याचे दर हे आता थेट वाणिज्य मंत्रालयाकडून ठरवले जाणार आहेत, असे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांनी नाफेडला कांदा देणे केले बंद-

केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेच्या माध्यमातून होणारी कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचे दावे वारंवार करण्यात येत होते. परंतु ही खरेदी शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचे समोर आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खाजगी बाजार समितीमध्ये कांद्याला प्रतिक्विंटल कमी दर मिळत आहे.

परंतु कांद्याच्या गुणवत्तेच्या संबंधित अटी शर्ती निकष लागू. परंतु कांद्याच्या गुणवत्तेचे संबंधित अटी शर्तीचे निकष लावूनही निकष लावूनही नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रावर खरेदी क्विंटलमागे 400 ते 500 रुपयांनी दर कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवलेली आहे.

यावर्षी कांद्याचा संरक्षित साठा म्हणजेच बफर स्टॉक करण्यासाठी भाव स्थिरीकरण निधी योजनेच्या माध्यमातून रब्बी कांदा खरेदीचा लक्षांक 5 लाख टन इतका निश्चित केला आहे. त्यामध्ये केंद्रीय खरेदीदार संस्थेंना प्रत्येकी 2.5 लाख टन खरेदी लक्ष्यांक विभागून दिलेला आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात खरेदीची तयारी सुरू केली.

परंतु निविदा प्रक्रिया रखडल्याने खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात उशीर झाला. पूर्वी कांदा खरेदीचे दर या दोन्ही खरेदीदार संस्था निश्चित करत होत्या. मात्र आता ग्राहक व्यवहार विभाग हा दर पाठवत असल्याने यात गोंधळ झाला आहे. त्याचबरोबर खुल्या बाजाराच्या तुलनेत मोठी तफावत असल्याचे कमी दराने कांदा खरेदीचा केंद्राचा डाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्राची भूमिका शेतकरी हिताची नाहीच-  

निर्यातक्षम मालाची गुणवत्ता तपासून नाफेड व एनसीसीएफ या दोन्ही खरेदीदार संस्था कांदा खरेदी करतात. तसेच सध्या बाजारातील दुय्यम प्रतवारी मालाचे दर प्रतवारीच्या मालाला खरेदी केंद्रावर दिले जात आहे. त्यामुळे खुल्या लिलाव पद्धतीच्या तुलने हे दर स्पर्धात्मक नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवलेली आहे. त्याचबरोबर 2 जून रोजी कांद्याला प्रतिकिलो 21 रुपये 5 पैसे इतका दर पाठवण्यात आला.

या दराने सध्या केंद्रावर खरेदी सुरू असल्याचे समजले आहे. या अगोदर कांद्याची खरेदी करण्यापूर्वी दर ठरवण्याचे अधिकार खरेदीदार संस्थांना होते. तर आता यात बदल करून आता थेट केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून हे दर ठरवले जातात. त्यामुळे त्यांचे 30,000 क्विंटल आत ही कांदा खरेदी झाली आहे. यंदा लक्ष्यांक पूर्ण होते की नाही याबद्दल मोठी शंका आहे.

नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.

धन्यवाद!