जे शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत अशा शेतकऱ्यांसाठी 15 जून पर्यंत राज्यभर नोंदणी मोहीम उघडण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर या मोहिमेत आता सामाईक सुविधा केंद्रांना म्हणजेच सीएससी केंद्रांना सहभागी करून घेतले आहे. कृषी संचालक विकास पाटील यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार पीएम किसान योजनेसाठी शेतकऱ्यांना स्वयं नोंदणी तसेच ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी आता गावातील सीएससी केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना आधार संलग्न बँक खाते उघडण्यासाठी शेतकऱ्यांना टपाल खात्याने विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेत शेतकऱ्यांना खाते उघडता येईल. गाव पातळीवर सुरू झालेली पी एम किसान योजनेच्या माध्यमातून जमिनीचा तपशील देखील अद्यावत केला जात आहे. जर ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्यास शेतकऱ्यांनी गावच्या तलाठ्याशी किंवा तहसीलदाराशी संपर्क साधावा.
आधार सलग्न व ई-केवायसी करण्यासाठी ‘सीएससी’ केंद्रातून सेवा पुरवली जाईल. पीएम किसान योजनेचा सतरावा हप्ता जून अखेरीस किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांची ई-केवायसी केले जात आहे. परंतु त्यासाठी सामूहिक सुविधा केंद्रात शुल्क भरावे लागेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शेतकरी कुटुंबाला प्रति हप्ता दोन हजार रुपये प्रमाणे तीन हप्त्यात एका वर्षात सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाईल.
तसेच कृषी विभागातील एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी स्वतः भ्रमणध्वनीवरील ओटीपी किंवा पीएम किसान फेस ऑथेटिकेशन अ‍ॅप यापैकी कोणत्याही एका सेवेमार्फत प्रमाणीकरण करू शकतात. परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गावात किंवा घरोघरी जाऊन मार्गदर्शन केल्याशिवाय ही कामे पुढे नेणे अशक्य आहे. महसूल खात्याने पी एम किसान योजनेची कामे करायची इच्छा नसताना सुद्धा कृषी खात्याकडे सोपवली आहेत.
फक्त कृषी विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रमाणीकरण झालेले नाही अशा शेतकऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु महसूल व ग्रामविकास विभागाचा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग या योजनेची कामे करताना दिसून येत नाहीत. शेतकऱ्यांना सामायिक सुविधा केंद्रापर्यंत नेणे व नोंदणी करून घेणे ही सध्याची मोठी समस्या आहे. त्यासाठी ग्रामस्तरीय समन्वयक अधिकाऱ्यांने प्रमाणीकरण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
परंतु ते देखील पूर्ण क्षमतेने कामे करीत नाहीत. राज्यात आतापर्यंत 90.80 लाख शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. त्याचबरोबर या शेतकऱ्यांचे आधार संलग्न व जमिनीचे तपासणी देखील अद्यावत करण्यास कृषी व महसूल यंत्रणेला यश आले आहे. त्यामुळे आता सतरावा हप्ता मिळण्याला अडचण येणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.