लासलगावात कांदा लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पाडले.

कर्नाटकचे खासदार यश मुन्नीस स्वामी यांचा पत्रावरून बेंगलोर रोज कांद्यावरील 40% शुल्क केंद्र सरकारच्या सरकारने हटवले आहे परंतु कर्नाटकच्या कांद्याला नाय तर महाराष्ट्राच्या उन्हाळी कांद्याचा कांद्याला निर्यात शुल्क कायम ठेवल्याने शेतकरी संतप्त झालेले आहेत

यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव काही काळासाठी बंद पाडले आहेत त्यामुळे यावेळी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणा विरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळालेले आहे आठ महिन्यात अनेक बंधने घातली परंतु तरीही आता सुरू असलेली कांदा निर्यात ही अति शर्तीनुसार सुरू आहे

40 टक्के निर्यात शुल्क हटवा, अन्यथा…

सरकारने कर्नाटक येथील गुलाबी कांद्यावरील निर्यात शुल्कबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक येथील गुलाबी कांद्यावरील 40% निर्यातशुल्क हटवले आहे. याचा थेट परिणाम हा नाशिकच्या लासलगाव येथील खाजगी बाजार समिती दिसून आला आहे.

केंद्र सरकार हे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय का करत आहे? असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लासलगाव खाजगी बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद पडले आहेत.

केंद्र सरकार हे गुजरात व कर्नाटकला वेगळा न्याय देत आहे व महाराष्ट्रावर अन्याय का करत आहे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारला आहे. जर येत्या आठ दिवसात कांद्यावरील 40% निर्यातशुल्क हटवला गेला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही यावेळी शेतकऱ्यांनी दिलेला आहे.

बेंगलोर रोझ कांद्याची टिकवण क्षमता कमी

मिळालेल्या माहितीनुसार बेंगलोर रोझ कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने कर्नाटक राज्यातील कोलार जिल्ह्यात अधिक प्रमाणात होत असते. तसेच बेंगलोर भागातही उत्पादन होते. या कांद्याला भौगोलिक चिन्हांकन देखील प्राप्त झालेले आहे.

या कांद्याची टिकण्याची क्षमता कमी आहे. या कांद्याची निर्यात प्रामुख्याने सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका इत्यादी देशात होत असते. इतर कांद्यांच्या तुलनेत उत्पादन कमी असल्यामुळे या कांद्याची निर्यात होते. तर स्थानिक बाजारात मागणी नसल्याने निर्यात महत्त्वाची असते.

या अगोदर केंद्र सरकारने गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीसाठी परवानगी दिली होती. आता त्यानंतर कर्नाटकचा बेंगलोर रोझ कांदा निर्यातीवरील 40% शुल्क माफ केले गेले आहे. मग अशियाचे कांद्याचे कोठार असलेल्या महाराष्ट्रातील कांद्याला अशी सवलत का दिली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील कांद्याला वेगळ्या न्याय का देत आहे? हे देखील म्हटले जात आहे.

नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.

धन्यवाद!