केंद्र सरकार हे लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून लाभाची रक्कम जमा करणार आहे. परंतु त्या अगोदर लाभार्थी शेतकऱ्याची भूमि अभिलेखकडे नोंदणी अद्यावत असणे, त्याचबरोबर ई-केवायसी प्रमाणिकरण व बँक खाते आधार संलग्न असणे गरजेचे आहे. परंतु तालुक्यात शेतकऱ्यांची भूमी अभिलेख नोंदणी ‘लॅण्ड सिंडिंग’ बाकी असल्याने संबंधी शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या पुढील हप्त्याचा लाभ मिळेल किंवा नाही याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
ही योजना देशातील सीमांत तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी लाभ मिळवून देणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट DBT च्या माध्यमातून जमा केले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित या पैशाचा वापरही करता येतो.
शेतकऱ्यांना स्वतःहून या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी केंद्र कृषी मंत्रालयाने थेट नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी पीएम किसान योजनेच्या संकेतस्थळावर जाऊन लाभार्थ्यांना थेट अर्ज करता येतो.
या योजनेत शेतकऱ्यांना कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय एक रुपयाही खर्च न करता या योजनेत आपले नाव नोंदवता येते. त्यामुळे सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्यापासून शेतकऱ्यांची सुटका झाली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सोळाव्या हप्त्याची रक्कम मिळालेली असून आता लवकरच सतराव्या हप्त्याची रक्कम प्राप्त होणार आहे.
परंतु त्या हप्त्याच्या लाभासाठी सरकारने तीन बाबी बंधनकारक केलेल्या असून त्याची पूर्तता न केल्यांना मदत निधी मिळणार नाही. या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकरी कागदपत्रे घेऊन तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारतात परंतु संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना माघारी जावे लागते. त्यामुळे याकडे वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.