उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. कायद्यातील सुधारित विसंगती दिसून येत आहे. सरकारी शाळा व खाजगी अनुदानित शाळा 1 किलोमीटरच्या परिसरात असल्यास विनाअनुदानित खाजगी शाळांना शिक्षण हक्क म्हणजेच आरटीई कायद्याच्या कोट्यातील प्रवेशातून सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणातच व्यापक हीत समावलेले आहे, असे म्हणत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने 9 फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. या कायद्यातील संबंधित सुधारणा आरटीईशी विसंगत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
खासगी शाळांनी त्यांच्या भोवतालच्या परिसरातील आर्थिकरित्या दुबळ्या व वंचित गटातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशात 25% कोटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. 25% कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. परंतु राज्य सरकार त्याची भरपाई खाजगी शाळांना देते.
महाराष्ट्रापूर्वी केरळ व कर्नाटक मध्येही अशाच प्रकारे खाजगी शाळांना मुभा दिली. कायद्याचे तत्त्व असे सांगते की मुख्य कायद्याचे उल्लंघन करून कोणताही कायदा करता येऊ शकत नाही. राज्य सरकार ही तरतूद जोडून मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला बाधा आणली जात आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशात 25 टक्के आरक्षण ठेवणे 2009 च्या कायद्यानुसार शाळांना बंधनकारक आहे. या कारणामुळे प्रथमदर्शनी, संबंधित परिसरात सरकारी शाळा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
यामुळे नियमात बदल करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. कायद्याच्या सुधारणेला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.
गरजूंसाठी कोटा ठेवणे बंधनकारक-
सरकारच्या या अधिसूचनेला काही खाजगी विनाअनुदानित शाळा व सामाजिक व आर्थिक रित्या मागास असलेल्या पालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारची अधिसूचना आरटीई कायद्याशी विसंगत आहे.
कारण या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळांनाही गरजू विद्यार्थ्यांसाठी कोटा ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेला स्थगिती देणे आवश्यक आहे. असा युक्तीवाद याचिकादारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी न्यायालयात केला.
घटनाबाह्य अधिसूचना-
10 मे पासून आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश देण्यास सुरुवात होणार असल्याने सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली. सरकारने काढलेली अधिसूचना केवळ घटनाबाह्य नाही, तर घटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानता) आणि 21 चे उल्लंघन करणारी आहे.
नव्या तरतुदीमधून खाजगी विनाअनुदानित शाळांना आरईटीमधून वगळलेच आहे, तर 2009 च्या मूळ कायद्यात खाजगी विनाअनुदानित शाळांचाही समावेश आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. मात्र राज्य सरकारने हा दावा फेटाळला. सरसकट सर्व खाजगी अनुदानित शाळांना सूट देण्यात आलेली नाही.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.