देशभरात खास करून महाराष्ट्रात कांदा निर्यात बंदी असताना ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात गुजरातमधून 2000 मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीस मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापारी व शेतकरी यांचा संताप होत आहे.
गुजरात मधील मुद्रां पोर्ट, पिपापाव पोर्ट व नवी मुंबईच्या न्हावा-शेवा अर्थात जेएनपीए बंदरातून गुजरात मधील कांद्याच्या निर्यातीत परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 पासून राज्यातील कांदा निर्यातीस बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
यामुळे नाशिक, पुणे, जळगाव, अहमदनगर या परिसरातील शेतकऱ्यांचा तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी यासाठी अनेकदा आंदोलने देखील केली आहेत. बाजार समित्या देखील अनेक ठिकाणी बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु तरीदेखील आंदोलनानंतर ही केंद्र सरकारने भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली नाही.
देशभरातील बाजार समिती यामध्ये उन्हाळी कांदा हा कवडीमोल भावाने विकला जात आहे. 25 एप्रिलला गुजरातमधून पांढरा कांदा निर्यातीस परवानगी दिलेली आहे. यानुसार एनसीएलच्या ऐवजी थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून गुजरातमधील 2000 मेट्रिक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय करणारा आहे.
सरासरी पाहता गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या 25% ही कांदा पिकत नाही, असे असताना ही गुजरातमधील कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे आणि महाराष्ट्र राज्यात कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे. राज्यातही 50 टक्के कांदा निर्यातच परवानगी द्यायला हवी असे महादेव राऊत, कांदा व्यापारी यांनी म्हटले आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.