- निर्यात बंदी मागे घेण्याबाबत शेतकरी व शेतकरी संघटना कायमच पाठपुरावा करत होते. गेल्या तीन महिन्यात अनेक आंदोलने देखील झाली. मात्र असे असतानाही केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अडचणीत ढकललेले आहे. लेट खरीप कांद्याची आवक सध्या बाजारात सुरू आहे. त्यात उन्हाळी कांद्याचे आवक वाढत असताना पुरवठा संतुलित झाला आहे.
- निर्यात संधी नसल्याने दरात क्विंटल मागे 500 रुपयांपर्यंत पडझड झाली आहे. पुन्हा कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असतानाही केंद्र सरकारने ग्राहकांसाठी पुन्हा कांदा प्रश्नात हस्तक्षेप केला आहे.
- केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी अधिसूचना काढत 31 मार्चपर्यंत असलेली निर्यात बंदी पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील असे स्पष्ट केले आहे.
- 31 मार्च नंतर शेतकऱ्यांच्या पदरी दोन पैसे पडतील अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्राच्या अधिसूचनेमुळे अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. सरकार केवळ ग्राहकांचा विचार करत आहे.
- केंद्राने यापूर्वी कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क, त्यानंतर किमान निर्यात मूल्य प्रति टन 800 डॉलर तर 7 डिसेंबर पासून थेट निर्यात बंदीची घोषणा केली. त्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2024 पर्यंत होती.
- या निर्यात बंदीनंतर 106 दिवसांत बहुतांश कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा खर्च देखील निघालेला नाही. निर्यात बंदीने कांदा उत्पादकांसह, व्यापारी, निर्यातदार, वाहतूकदार, मजूर हे सर्वजण अडचणीत आले आहेत. त्यात सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे.
कांदा निर्यात बंदी घटनाक्रम-
| तारीख | तारीख निर्णय/घडामोड |
| 7 डिसेंबर | 31 मार्चपर्यंत निर्यातबंदी |
| 18 फेब्रुवारी | निर्यातबंदी संबंधी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत चर्चा |
| 20 फेब्रुवारी | 31 मार्चपर्यंत निर्यात बंदी कायम; सरकारची माहिती |
| 1 मार्च | राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीइएल) यांच्याद्वारे बांगलादेशासाठी 50 हजार टन तर यूएईसाठी 14,400 टन प्रति तीन महिन्यांनी 3600 टन कांदा निर्यात संबंधी अधिसूचना |
| 22 मार्च | निर्यातबंदी पुढील आदेश येईपर्यंत कायम |
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.