सदर योजनेची माहिती-
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना ऑनलाईन प्रणाली द्वारे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याकारणाने म्हणजेच गरीब कुटुंबीयांना रोजचे जीवन जगण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना शौचालय बांधण्यासाठी लागणारा खर्च करण्यासाठी ते असमर्थ असतात. त्यामुळे शौचास ते उघड्यावर बसतात. या कारणामुळे सर्व परिसरात दुर्गंधी व रोगराई पसरते. त्यामुळे खूप लोक आजारस बळी पडतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकार ही योजना राबवत आहे.
सदर योजनेचे वैशिष्ट्ये-
- ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांच्या साह्याने सूरु करण्यात आलेली आहे.
- या योजनेमार्फत जे कुटुंब शौचालय बांधण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना 2 टप्प्यात आर्थिक मदत दिली जाते.
- ही योजना स्वच्छता मिशन अभियानाला प्रोत्साहन देते.
- या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन ठेवण्यात आलेली आहे.
- तसेच ती सोपी ही आहे. जेणेकरून घरी बसल्याबसल्याही आपण मोबाईलद्वारे अर्ज करू शकतो व आपल्या अर्जाची स्थिती ही जाणून घेऊ शकतो. यामुळे आपणास सहकारी कार्यालयाच्या फेऱ्याही मारण्याची गरज भासत नाही. त्याचबरोबर आपला पैसा व वेळ दोन्ही वाचतो.
- DBT च्या सहाय्याने या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाची रक्कम लाभार्थी व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
सदर योजनेचा उद्देश–
- या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे राहणीमान सुधारणे व राज्यात स्वच्छता निर्माण करणे हा आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील ज्यांच्या घरी शौचालय नाही अशा कुटुंबाला शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येते.
- ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे, जनजागृती करणे तसेच उघड्यावर मलविसर्जन करण्यास प्रतीबंध करणे या उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे.
सदर योजनेचे फायदे-
- या योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबियांना स्वतःचे शौचालय बांधण्यास मदत होते.
- त्यांना खुल्यास शौचास बसण्याची आवश्यकता भासत नाही. त्यामुळे परिसरातील रोगराई, दुर्गंध कमी होते.
- राज्याचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होते.
सदर योजनेचे अनुदान-
- या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी 12000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
- शौचालय अनुदान योजना केंद्र आणि राज्य सरकार च्या विद्यमाने राबविण्यात येते यात केंद्र सरकार चा 75% म्हणजेच 9000/- रुपये आणि राज्य शासनाचा 25% म्हणजेच 3000/- रुपये वाटा असतो.
सदर योजनेचे लाभार्थी पात्रता-
- दारिद्र्यरेषेखालील व गरीब कुटुंबे
- अनुसूचित जाती व जमाती
- शारीरिक दृष्ट्या अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे
- कुटुंबातील प्रमुख स्त्रिया
- लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकरी
- घरकुल असेलेले भूमिहीन मजूर
सदर योजनेच्या अटी-
- अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- ज्या कुटुंबियांनी अगोदर आपल्या घरात शौचालय बांधलेले असेल, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
सदर योजनेची कागदपत्रे-
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- बँक खात्याचा तपशील
- बीपीएल रेशन कार्ड
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- पासपोर्ट साईज फोटो
सदर योजनेचा अर्ज करण्याची पद्धत-
या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.