आज आपण सदर लेखातून मधाचे गाव योजनेबद्दलची माहिती जाणून घेणार आहोत. ही योजना मध उद्योगाला बळकटी मिळवण्यासाठी राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) ही योजना विस्तारित स्वरूपात म्हणजेच मधाचे गाव या स्वरूपात संपूर्ण राज्यात राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून गावातील शेतकरी व नागरिकांना मधमाशापालनासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मध पेट्या खरेदीसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 20% आणि राज्य शासनाचा हिस्सा 80% असणार आहे.
राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरुण उद्योजकांना मधमाशापालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन आदी कामे केली जातात. ही योजना पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
- नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.