शेतकरी योजना

पी एम किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्यासाठी करावी लागणार ही तीन महत्त्वाची कामे.

शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 17 हप्ते दिलेले आहेत. आता पीएम किसान योजनेचा माध्यमातून 18 वा हप्ता कधी मिळणार आहे याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा लागून राहिलेली आहे. अनेक शेतकरी हे पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असताना देखील त्यांना …

पी एम किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्यासाठी करावी लागणार ही तीन महत्त्वाची कामे. Read More »

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या अर्जासाठी नवीन पोर्टल सुरू.

महाराष्ट्रामध्ये सन 2015 पासून सौर ऊर्जेचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडून सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबवल्या जातात. या अगोदर अटल सौर कृषी पंप योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबवण्यात आली होती. तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेच्या माध्यमातून सौर कृषी पंप बसवले जात आहेत. राज्यामध्ये दि,. 9 सप्टेंबर 2024 पर्यंत 2 लाख 63 हजार …

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या अर्जासाठी नवीन पोर्टल सुरू. Read More »

ई-पीक पाहणी नोंदणीमध्ये सर्व्हर डाऊनची समस्या येत असल्यामुळे, तसेच अंतिम मुदतीमुळे शेतकऱ्यांची धावपळ

शेतकरी हे ई-पीक पाहणीची अंतिममुदत जवळ आल्यामुळे आपल्या शेताच्या बांधावर जात आहेत. परंतु ई-पीक पाहणीमध्ये सर्व्हर डाऊनची समस्या उद्भवत असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले असताना सर्व शेतकरी हे सर्व्हर डाऊनच्या समस्येमुळे त्रस्त झालेले आहेत. 23 सप्टेंबरपर्यंत ई-पीक पाहणी नोंदणीची अंतिम मुदत असून सर्व्हर …

ई-पीक पाहणी नोंदणीमध्ये सर्व्हर डाऊनची समस्या येत असल्यामुळे, तसेच अंतिम मुदतीमुळे शेतकऱ्यांची धावपळ Read More »

सातबारा उताऱ्यावर सोयाबीन व कापूस नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान.

ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नाव ई-पीक पाहणीमध्ये नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मोठा दिलासा देणारी घोषणा केलेली आहे. 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने याबाबतीतील शासन निर्णय देखील जाहीर केलेला आहे. ज्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन झालेले नाही …

सातबारा उताऱ्यावर सोयाबीन व कापूस नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान. Read More »