महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ला मंगळवारी (दि. 2) जून रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. या संदर्भातील जीआर हा 2 जून 2026 रोजी काढण्यात आलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत होते व जे शेतकरी रेगुलर कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करतात अशा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे अशा शेतकऱ्यांचज दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. जे शेतकरी रेगुलर कर्ज भरतात त्यांचं 22-23, 23-24 किंवा 24-25 या तीन पैकी दोन वर्षांमध्ये जर रेगुलर कर्ज भरल असेल तर अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान सुद्धा मिळणार आहे.
या कर्जमाफीमध्ये कोणकोणते शेतकरी पात्र आहेत, कोणते शेतकरी अपात्र आहेत, अटी, शर्ती आणि निकष नक्की काय आहेत जाणून घेऊया. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 दिनांक 2 जून 2026 रोजी हा जीआर जो आहे तो काढण्यात आलेला आहे. जीआर मध्ये काय काय महत्वपूर्ण माहिती दिलेली आहे हे समजून घेऊयात. सर्वात प्रथम येथे प्रस्तावना यामध्ये सांगितलेला आहे की शेतकऱ्यांचं जे काही दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असत त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना कर्जाची मुदतीमध्ये परतफेड करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे ही कर्जमाफी जाहीर केलेली आहे. आता या कर्जमाफीमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर त्यामध्ये दोन प्रकारे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहे.
पहिले शेतकरी आहेत ते म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच पीक कर्ज थकीत आहे अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे आणि याच योजनेचे नाव आहे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि दुसरे जे शेतकरी आहेत जे रेगुलर कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांनाही यामध्ये प्रोत्साह देण्यासाठी म्हणजेच 50 हजार रुपये पर्यंतच जे काही प्रोत्साहन पर लाभ आहे तो देण्यात येणार आहे आणि याचीच घोषणा 6-3-2026 रोजी जे काही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झालं होतं त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री साहेबांनी केली होती.
कर्जमुक्ती-
- ज्या शेतकऱ्यांकडील दि. 1/04/ 2019 ते दि. 31/3/2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची दि. 30/09/2025 अखेर थकीत असलेली व दि. 31/3/2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम रक्कम रुपये 2 लाखापर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांची (जमीन धोरणाचे क्षेत्र विचारात न घेता) त्यांच्या कर्ज खात्यात रुपये 2 लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
- सदर योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2026 अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण/ फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकाकडील सर्व कर्ज खात्यांच्या 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकित हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकऱ्यांचे प्रथम दोन लाख पेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची परतफेड करणे गरजेचे असणार आहे. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकऱ्याला एक वेळ समजतो अंतर्गत 2 लाख रकमेचा लाभ देण्यात येईल. तसेच या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्याची दोन लाखावरी रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात येणार आहे.
- ज्या शेतकऱ्यांना या अगोदर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 चा लाभ मिळाला असेल अशा शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचललेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज/पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठन/ फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यातील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह एकूण रक्कम 50 हजार पेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकऱ्यांनी त्यांच्या थकीत रकमेपैकी 50 हजारांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेमध्ये जमा केल्यानंतर त्यांना 50 हजार प्रती शेतकरी कर्जमुक्तीचा/एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्याची 50 हजारावरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे.
एकवेळ समझोता योजना काय आहे-
सदर योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2026 अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल आणि व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकित असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीचे रक्कम 2 लाखापेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांचे प्रथम दोन लाखापेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/ संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असणार आहे. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्याला एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत (OTS) 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा लाभ देण्यात येणार आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ-
- वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर लाभ देण्यासाठी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जून पूर्वी किंवा बँकेच्या प्रचलित नियमानुसार विहित वेळेत यापैकी नंतरची असेल तर त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर लाभ देण्याच्या हेतूने प्रती शेतकरी रुपये 50 हजार इतक्या अधिकतम रकमेपर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे. तथापि, अशा पात्र शेतकऱ्यांनी सन 2025-26 व सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेले असल्यास अशा कर्जाची देखील विहित मुदतीत परतफेड करणे बंधनकारक असणार आहे.
- सन 2023-24 अथवा सन 2024-25 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची विहीत कालावधीत पूर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रुपये 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2023-24 अथवा सन 2024-25 या वर्षात अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान 5 हजार रुपये रक्कम प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच अनुत्पादित कर्जाच्या रकमेतून सूट मिळणार आहे. याबद्दलच्या अधिक माहितीचा जीआर हा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.