राज्यामध्ये कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. करताना आता नगररचना विभाग व स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची गरज यापुढे लागणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे व त्याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आलेले आहे व आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आलेला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज आता संपली-
- नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजुरी घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चक्रा माराव्या लागत होत्या.
- आता नवीन नियमानुसार जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल तर नियोजन प्राधिकार प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘अकृषक परवानगी’ मानली जाणार आहे.
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज आता राहणार नाही.
- सरकारने जमीन वापर बदल प्रक्रियेत संरचनात्मक सुधारणा करून महसूल व नगररचना यातील दुहेरी यंत्रणा संपवली आहे.
- एकदाच अधिमुल्य भरून परवानगी मिळणार असल्याने जमीनधारकांना दिलासा मिळालेला यामुळे दिलासा मिळालेला आहे.
अकृषक कराच्या जुन्या थकबाकीतून मुक्तता-
- ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकित कर वसूल करण्यापासून सूट दिलेली आहे.
- मात्र, ज्या जमिनी 2001 पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
- बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. परवानगी मिळतात महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे सातबारा उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे.
- फक्त बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून भोगवटदार वर्ग-2 (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जामध्ये बदल होणार नाही; त्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावे लागणार आहे.
- कर्जासाठी सनदेची अट रद्द- अनेक बँका कर्ज देत असताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. परंतु, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यानंतर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असे निर्देश देण्यात आलेले आहे.
असे असतील एकरकमी ‘रूपांतरण अधिमूल्य’-
दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ आकारले जाणार आहे. त्याचे दर खालीलप्रमाणे असणार आहेत
भूखंडाचे क्षेत्रफळ-
- अधिमुल्य दर: 1000 चौ. मी. पर्यंत- 0.10%
- 1001 ते 4000 चौ. मी. पर्यंत- 0.25%
- 4000 चौ. मी. पेक्षा अधिक- 0.50%
याचा परिणाम काय?-
- शहरी विकास क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते ही सुधारणा रियल इस्टेट क्षेत्राला गती देणारी ठरणार आहे.
- परंतु रुपांतरण अधिमूल्याचे दर व त्याचा परिणाम लहान भूधारकांवर कसा होईल, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे राहील.
- तसेच दुहेरी करपद्धतीला पूर्णविराम दिल्याने त्याचा लाभ नागरिकांना होणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.