याबाबतीतील सर्वसाधारण नियम असा आहे की, न्यायालयाने वाटणीसंदर्भाच्या दाव्यात अंतिम निर्णय दिलेला असेल, तर त्याच मालमत्तेबाबत परत दावा करता येत नाही. ‘रेस-ज्युडिकाटा’च्या नियमानुसार ज्याचा अंतिम निवडा झालेला आहे, ते प्रकरण परत न्यायालयात मांडता येत नाही. परंतु तरीही या नियमाला काही अपवाद आहेत. जर आधीच्या वाटणीत काही मालमत्ता मुद्दाम किंवा चुकून वगळली गेली असेल, तर त्या वगळलेल्या मालमत्तेबाबत स्वतंत्र दाबा किंवा फेरवाटप मागता येते.
तसेच जर वाटणी करताना फसवणूक किंवा चुकीची माहिती पुरवली गेली असेल, तर अशा निर्णयालाही आव्हान देता येते. न्यायालय फसवणुकीतून आलेल्या आदेशाला अंतिम मानत नाही. जर न्यायालयाने दिलेला आदेश प्रारंभिक डिक्री (प्रिलिमिनरी डिक्री) असेल, तर नंतर अंतिम वाटणीसाठी (फायनल डिक्री) पुन्हा अर्ज करावा लागतो. म्हणजेच, अंतिम वाटप झाली नसेल, तर प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवता येते. जर वाटणी करारावर आधारित झाली असेल, म्हणजेच वाटणीच्या संदर्भात समझोता (कॉम्प्रमाझ) झाला असेल, तर मात्र कराराला थेट नवीन दावा दाखल करून आव्हान करता येत नाही.
त्यासाठी मूळ डिक्री ज्या न्यायालयामध्ये झालेली आहे त्याच न्यायालयामध्ये त्या कराराबाबत आव्हान द्यावे लागते. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांचे पूर्वीचे निर्णय महत्त्वाचे ठरू शकतात. प्रत्येक प्रकरणात आधीची डिक्री कशी आहे (प्रारंभिक, अंतिम, की करारावर आधारित) हे पाहूनच पुन्हा दावा किंवा अर्ज करता येईल की नाही हे ठरवले जाते. यासंदर्भात वकिलांचा सल्ला उपयुक्त ठरतो.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.