पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेमध्ये बदल?

आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. राज्य सरकारच्या माध्यमातून महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी त्याचबरोबर त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महाराष्ट्रात पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने याबाबतीतील शासन निर्णय हा 8 जुलै रोजी काढला होता.

त्यातील परिवहन विभागाच्या कायद्याच्या तपशीलामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. तसेच पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेच्या बदलाबाबत महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी (ता. 31) रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. चला तर मग सदर लेखातून जाणून घेऊया याबद्दलची सविस्तर माहिती.

सदर योजनेतील बदल-

या योजनेचा माध्यमातून परिवहन विभागाच्या कायद्याच्या तपशील मध्ये चार बदल करण्यात आलेले आहेत.

• यामध्ये पहिला बदल हा तपाशीलाच्या तक्त्यातील मोटर मर्यादेत करण्यात आलेला आहे. 10 एचपी मोटार ऐवजी 2000 वॅट पेक्षा जास्त मोटारची क्षमता नसावी, असे म्हटले आहे.  तर या अगोदर ती 10 एचपी असावी असे नमूद करण्यात आले होते.
• दुसरा बदल हा प्रवाशांची मर्यादा वाढवण्यात आलेली आहे. आता प्रवाशी संख्या 2 वरून 3 करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच आता 1 चालक व 3 प्रवासी असे मिळून 4 लोक ई- रिक्षा मध्ये प्रवास करु शकतात.
• तिसरा बदल हा सामान वाहून नेण्याची क्षमता 40 किलोपर्यंत मर्यादित करण्यात आलेली आहे.
• त्याचबरोबर ई-रिक्षाचा वेग हा 25 किलोमीटर प्रतितास पेक्षा जास्त नसावा असे देखील शासन निर्णयात नमुद केले आहे.

ई-रिक्षासाठी राज्यातील 17 शहरे पात्र-

अर्थसंकल्पात राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीसाठी चालना देण्यासाठी त्याच बरोबर त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘पिंकी ई-रिक्षा’ खरेदीसाठी अर्थसाह्य योजनेची घोषणा करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 17 शहरातील सुमारे 10 हजार महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

यामध्ये राज्यातील मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहिल्यादेवी नगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरांमध्ये इच्छुक असणाऱ्या महिलांना रिक्षा खरेदी करता येणार आहे.

सदर योजनेच्या माध्यमातून रक्कमेची तरतुद-

या योजनेच्या माध्यमातून ई-रिक्षासाठी 4 लाख महिला व मुलींना अर्ज करता येणार आहेत. तर रिक्षा खरेदीसाठी लागणाऱ्या रकमेच्या 70 टक्के रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात बँकांकडून मिळणार आहे. तर उरलेली 20% रक्कम हे शासन भरणार आहे व 10 टक्के वाटा लाभार्थी महिलेला भरावा लागणार आहे.

सदर योजनेचा उद्देश-

या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आहे की राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीसाठी चालना देणे, त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करण्यास महिला व युवतींना स्वालंबी व आत्मनिर्भर करणे, तसेच महिला आणि मुलींना प्रवास सुरक्षित करण्यासह राज्यातील महिला व मुलींच्या सशक्तिकरणास चालना देणे हा आहे.

नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.

धन्यवाद!