केंद्र सरकार हे कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी वारंवार पावले उचलताना दिसून येत आहे. येणाऱ्या काळात कांद्याचे दर वाढू नये त्याचबरोबर देशात कांद्याची कमतरता भासू नये यासाठी केंद्र सरकारने अजून एक पाऊल उचललेले दिसून येत आहे.
1 लाख टन कांद्याचा राखीव स्टॉक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अशी माहिती नामांकित वृत्तसंस्थेने दिली आहे. यंदा म्हणजेच 2023-24 या वर्षांमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे कांद्याचे उत्पादन घटत चाललेले आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादनात 16% टक्क्यांनची घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. सरासरी पाहता 2 कोटी 54 लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे.
परंतु देशातील कांद्याचे घटते उत्पादन लक्षात घेता सरकारने कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कांद्याचे जीवनमान वाढवण्यासाठी व कांदा खराब न होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सरकारची योजना असल्याचे म्हटले आहे.
50 विकिरण केंद्रांचा शोध-
कांदा उत्पादन होणाऱ्या भागांमध्ये केंद्र शासनाकडून 50 विकिरण केंद्र शोधली जात आहेत. त्यामध्ये 1 लाख टन विकिरण प्रक्रिया केलेला कांदा साठवला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
नाफेड व एनसीसीएफला ही 5 लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक करण्यासाठी सोनपत, ठाणे, नाशिक व मुंबईसारख्या भागात विकिरण केंद्र शोधण्यास सांगितले आहेत. त्याचबरोबर मागच्या वर्षी जवळपास 1 हजार 200 टन कांद्यावर विकरण प्रक्रिया करण्यात आली होती, असेही वृतांत म्हटले आहे.
कांदा निर्यातबंदी उठल्यानंतर आता बफर स्टॉक करून दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या दरात वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागणार आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.