आता दर पाच वर्षांनी पुणे वकील संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी शैक्षणिक कागदपत्रे देण्याची पद्धत बंद होणार आहे. त्याचबरोबर बार कौन्सिल, जिल्हा व तालुका स्तरावरील निवडणुकांवर होणारा परिणाम व त्यातील सदस्यत्वावरून निर्माण होणारा गोंधळ थांबवला जाणार आहे.
सदस्यत्व देताना वकिलांची कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात साठवली जाणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील वकिलांना स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व वकिलांची सनद आणि कागदपत्रांची बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँण्ड गोवाकडून तपासणी करण्यात येत आहे. ती तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर वकिलांच्या नावाची सुधारित यादी तयार केली जाईल व त्यांना सदस्यत्वाचे स्मार्ट कार्ड दिले जाईल.
म्हणजेच या माध्यमातून वकिलांची कागदपत्रे आणि सदस्यत्वा बाबतची इतर माहिती ही डिजिटल पद्धतीने साठवली जाणार आहे. याचा अर्थ असा की कोणत्याही स्तरावरील निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सभासत्वाच्या पडताळणीसाठी वकिलांना कोणतीही कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत.
स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून कोणती माहिती मिळणार?-
- वकिलाची शैक्षणिक कागदपत्रे
- शैक्षणिकसह इतर कागदपत्रे
- वैयक्तिक माहिती (जन्मतारीख, पत्ता इत्यादी)
- कौन्सिलकडे केलेल्या अर्जाची काय दखल घेतली गेली आहे हे देखील कळणार
- वकीलाने केलेल्या अर्जाची स्थिती काय आहे हे देखील समजणार
कसा फायदा मिळणार-
- वकिलाची माहिती डिजिटल स्वरूपात आपणास उपलब्ध होणार
- मतदानाच्या प्रक्रियेस होणारा उशिर टळला जाणार
- मतदारांची यादी तयार करणे सोपे होणार
- कौन्सिलच्या लाभार्थी वकिलाची संख्या समजेल
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तरी इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.