आज आपण सदर लेखातून ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभियान योजना’ 2023 याबद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत 1980 पासूनच्या मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीबाबत म्हणजेच लोकांनी कमी भरलेल्या शुल्का बाबत तसेच त्यावर असणारी दंडाची रक्कम माफ करावी की दंड कमी करावा हे या महाराष्ट्र स्टॅम्प ड्युटी अभियान योजनेत मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेमधे खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग-1 जमिनीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसनामधील सदनिका हस्तंतरण शुल्क देखील 50% कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. म्हणजेच सध्या स्थितीत 1 लाख रुपये इतक हस्तांतरण शुल्क आकारला जात होता, परंतु आता तो रु.50,000/- इतका घेतला जाईल.निवासी, अनिवासी औद्योगिक वापराच्या प्रयोजनासाठी केलेले सर्व व्यवहार, भाडेपट्ट्याचे दस्त, विक्री करार पत्रे, बक्षीस पत्र, विक्री प्रमाणपत्र, तारण हे घटक समाविष्ट आहेत.
सदर योजनेचे टप्पे-
पहिला टप्पा-
1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 या टप्प्यात 1980 ते 2000 या कालावधी मधील व्यवहारांमध्ये 1 लाख रुपयांपेकक्षा मुद्रांक शुल्क जर कमी भरलेला असेल तर अशा सर्वांना पूर्ण शुल्क माफी मिळेल, तसेच त्यांचा दंड देखील पूर्ण माफ केला जाईल.
जर 1 लाखाच्या पुढे मुद्रांक शुल्क असेल तर शुल्कात 50% सवलत दिली जाईल व त्यावर लागू होणाऱ्या दंडावर 100% सवलत दिली जाईल.
दुसरा टप्पा-
1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत जे लोक अर्ज करतील त्यांच्यासाठी या योजनेचा दुसरा टप्पा असेल. जर 1 लाख रुपये पर्यंत मुद्रांक शुल्क देय असेल, तर मुद्रांक शुल्कात 80% सवलत दिली जाईल व दंडाच्या रकमेमध्ये 80% सवलत देण्यात येईल.
तसेच जर 1 लाख रुपयापेक्षा जास्त शुल्क देय असेल तर मुद्रांक शुल्कात 40% सवलत दिली जाईल व दंडाच्या रकमेमध्ये 70% सवलत देण्यात येईल.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.