आपले सरकार हे राज्यातील नागरिकांसाठी विविध सरकारी योजनांची सुरुवात करत असते. त्यापैकीच एक योजना म्हणजेच रूफ टॉप सोलर योजना. आपल्या देशात औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत चाललेली आहे. त्यामुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस अधिकच वाढत चाललेली आहे. वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोळशाचा साठा सुद्धा कमी पडत चाललेला आहे. त्यामुळे देशाला पुढच्या येणाऱ्या काही काळात विजेच्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालयाने रूफ टॉप सोलर पॅनल योजना प्रणालीचा विचार केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्था घरगुती व निवासी कल्याणकारी संघटना यांच्या छतावर रूफ टॉप सोलर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून 40% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेमुळे घरगुती वीज बिलात बचत होणार आहे. राज्यातील नागरिकांच्या घराच्या कारखान्याच्या व कचरीच्या छतावर सोनल पॅनल बसवण्यासाठी 40% अनुदान दिले जाणार आहे. जेणेकरून वाढत जाणाऱ्या वीज बिलाचा भार कमी होण्यास मदत होईल.
सदर योजनेचा उद्देश-
- रुफ टॉप सोलर पॅनलला लावण्यात आलेल्या नेट मीटरिंगद्वारे शिल्लक वीज महावितरण प्रति युनिट प्रमाणे ग्राहकांकडून विकत घेऊन ग्राहकांना त्याचा थोडाफार आर्थिक लाभ मिळवून देते.
- राज्यातील नागरिकांना अक्षय ऊर्जेचा वापरासाठी प्रोत्साहित करणे व त्याचबरोबर त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
- राज्यातील विजेचा भार कमी करणे व त्याचबरोबर प्रदूषण विरहित निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.
- पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतावरील ताण कमी करून सौर ऊर्जेचा वापरला प्रोत्साहन देणे.
सदर योजनेचे वैशिष्ट्य-
- या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर त्यांना आत्मनिर्भर बनवता येईल.
- या योजनेसाठीची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आलेली आहे. जेणेकरून अर्जदाराला आपल्या मोबाईलच्या साह्याने देखील अर्ज करता येऊ शकेल.
- त्यामुळे अर्जदाराला शासकीय कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही. ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसे दोघांची बचत होणार आहे.
- अनुदानाची राशी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT च्या साह्याने जमा केली जाईल.
सदर योजनेचा लाभ-
- जे नागरिक स्वतःच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी इच्छुक आहेत ते यासाठी अर्ज करू शकतात.
- या योजनेतंर्गत गृहनिर्माण संस्था, निवासी संघटना यांच्यासाठी 20% अनुदान दिले जाईल.
- घरगुती ग्राहक, गृहनिर्माण रहिवाशी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
- या योजनेमुळे अंदाजे 25 वर्ष सोलर पॅनलचा वापर करून निशुल्क वीज निर्मिती करता येईल.
- या योजनेमुळे खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यातून सुटका होईल.
- या योजनेच्या माध्यमातून तयार झालेल्या अतिरिक्त ऊर्जेसाठी लाभार्थ्यालाच 30 पैसे प्रति युनिट दराने विद्युत मंडळाला विकून आर्थिक लाभ मिळवता येऊ शकतो.
सदर योजनेची पात्रता-
- अर्जदार व्यक्ती हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- ज्या गाव, वस्ती, पाडा, वाडी अशा अति दुर्गम भागात विद्युत ऊर्जा अजून पोहोचलेली नाही, त्या गावांना या योजनेच्या माध्यमातून प्राधान्य देण्यात येणार आहे.तसेच आदिवासी गरीब हे दारिद्र्यरेषेखालील असावेत.
- ज्या ठिकाणी विद्युत ऊर्जा नियमित नाही अशा ठिकाणांना देखील या योजनेतंर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
- एखाद्या विद्युत प्रकल्पातून एकपेक्षा अधिक गावांची निवड झाल्यास अशा गावांना प्राधान्यक्रम देण्यात येईल.
- गावाची निवड करते वेळेस त्या गावची संपूर्ण माहिती म्हणजेच गावाचे नाव, तालुक्याचे नाव, जिल्ह्याचे नाव, त्या गावची लोकसंख्या, गावातील आदिवासी जमात जनसंख्या, गावची भौगोलिक परिस्थिती, गावातील एकूण घरांची संख्या, त्या गावातील विद्युत ऊर्जेचा नियमितपणा इत्यादी माहिती सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- एक किलो वॅट सौर ऊर्जा उपकरणाला 10 वर्ग मीटर जागेची गरज आहे.
- एका परिवारातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.
- अर्जदाराने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या इतर कोणत्याही सोलर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
सदर योजनेच्या लाभाचे स्वरूप-
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला स्वतःकडची थोडी फार रक्कम भरावी लागते आणि बाकीची रक्कम अनुदान स्वरूपात महाराष्ट्र शासनाकडून दिली जाते.
- घरगुती ग्राहकासाठी 1 ते 3 किलो वॅट विद्युत निर्मिती करणाऱ्या सौर उपकरणासाठी शासनाकडून 40% अनुदान दिले जाते.
- 3 किलोवॅट व त्यापेक्षा अधिक 10 किलोवॅट पर्यंत विद्युत निर्मिती सौर उपकरणासाठी 20% अनुदान दिले जाते.
- सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅट विद्युत निर्मिती करणाऱ्या सौर उपकरणावर 20% अनुदान दिले जाते.
- गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटनेमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांना प्रत्येक घरासाठी 10 किलो वॅट विद्युत निर्मिती करणाऱ्या सौर उपकरणावर 20% अनुदान दिले जाते.
सदर योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या उपकरणाच्या खर्चाचे विवरण-
सदर योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या उपकरणांची पाच वर्ष देखभाल खर्चासहित करण्यात येणारी किंमत
| रूफटॉप सौर ऊर्जा उपकरण | किंमत |
| 1 किलोवॅट | 46,820/- रुपये |
| 1 ते 2 किलोवॅट | 42,470/- रुपये |
| 2 ते 3 किलोवॅट | 41,380/- रुपये |
| 3 ते 10 किलोवॅट | 40,290/- रुपये |
| 10 ते 100 किलोवॅट | 37,020/- रुपये |
सदर योजनेची कागदपत्रे-
- रेशन कार्ड
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवाशी दाखला
- पासपोर्ट साईज फोटो
- चालू विज बिल
- मोबाईल क्रमांक
- बँक तपशील
- अर्जदाराच्या घराच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे
- अर्जदाराच्या घरातील सह-हिस्सेदारांचे संमती पत्र
नोट-
अर्ज करण्यासाठी शासनाच्या https://solarrooftop.gov.in या अधिकृत वेबसाईटला नक्की भेट द्या.
जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.
धन्यवाद !