आज आपण मुख्यमंत्री रोजगार योजना विषयी माहिती पाहणार आहोत. आपले सरकार कायमच नागरिकांच्या हितासाठी वेगवेगळ्या योजना घेऊन येत असते. आज आपण सदर लेखातून या योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा, त्याचा अर्ज कसा करायचा, त्याची वयोमर्यादा काय अशा अनेक गोष्टींची माहिती पाहणार आहोत.
सदर योजनेची थोडक्यात माहिती–
आपल्या देशातील बहुतेक तरुण तरुणी सुशिक्षित आहेत. त्यांच्या उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन म्हणून सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना 2019 पासून सुरू झाली आहे. पहिल्या वर्षी एकूण दहा हजार घटक म्हणजेच की लाभार्थी उद्दिष्ट होते. एकूण उद्दिष्टांच्या 30% उद्दिष्ट महिला प्रवर्गासाठी व 20% उद्दिष्ट अनुसूचित जाती/ जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ठेवण्यात येतील.
सहयोगी संस्था म्हणून या योजनेतंर्गत बँका, नोडल बँका, उद्योजकीय प्रशिक्षण संस्था, ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी सहाय्यभूत संस्था, अंमलबजावणी संस्था, केंद्र शासनाच्या संस्था यांचे सहाय्य घेण्यात येते. या योजनेतंर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांचे दोन आठवडे कालावधीचे निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण सक्तीचे असते.
सदर योजनेचे उद्दिष्टे-
- आपल्या राज्यातील लोकांना आत्मनिर्भर बनवणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
- एक लाख सूक्ष्म आणि लघु उपक्रम येत्या 5 वर्षात स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीतून उभे करणे व 10 लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
सदर योजनेची पात्रता-
- एका कुटुंबातील फक्त एकच व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरेल.
- अर्जदार व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा देखील लाभ घेतलेला नसावा.
सदर योजनेची वयोमर्यादा-
ज्या स्थानिक रहिवाशांचे वय 18 वर्षे पूर्ण आहे व त्यांना कोणतेही स्थायी उत्पन्न नाही असे लोक पात्र असतील. जास्तीत जास्त वयोमर्यादा 45 वर्ष. (इतर जाती व जमाती त्याचबरोबर आरक्षित जातीतील लोकांसाठी पाच वर्ष शिथिल असेल)
सदर योजनेची शैक्षणिक पात्रता-
- 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी 7वी उत्तीर्ण
- 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी 10वी उत्तीर्ण
सदर योजनेची प्रकल्प किंमत-
सेवा उद्योग व कृषी पूरक उपक्रमांसाठी उत्पादन प्रकारातील उपक्रमांसाठी प्रकल्प किमती अंतर्गत इमारत खर्च 20 टक्क्यांच्या मर्यादेत असेल तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% मर्यादित असेल.
| बँक कर्ज | 60% ते 70% |
| अर्जदाराचे भांडवल | 5% ते 10% |
| शासकीय अनुदान | 15% ते 35% |
राखीव प्रवर्ग (अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/अपंग/माजी सैनिक)-
| बँक कर्ज | 60%(ग्रामीण भाग) | 70%(शहरी भाग) |
| अर्जदाराचे भांडवल | 5%(एकूण प्रकल्पाचे भांडवल) | 5%(एकूण प्रकल्पाचे भांडवल) |
| शासकीय अनुदान | 35% | 25% |
खुला प्रवर्ग-
| बँक कर्ज | 65%( ग्रामीण भाग) | 75%( शहरी भाग) |
| अर्जदाराचे भांडवल | 10%(एकूण प्रकल्पाचे भांडवल) | 10%(एकूण प्रकल्पाचे भांडवल) |
| शासकीय अनुदान | 25% | 15% |
नोट-
सदर योजनेचा अर्ज करण्यासाठी https://maha-cmegp.gov.in या अधिकृत वेबसाईटला अवश्य भेट द्या.
जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.