आज आपण या लेखांमध्ये जमिनीची सरकारी मोजणी कशी करायची याची माहिती पाहणार आहोत. आता ऑनलाईन पद्धतीनेही मोजणी करता येते. ऑफलाइन पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांचा बराच वेळ जात होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा भूमी अभिलेख विभाग ऑनलाईन पद्धतीने जमीन मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. यालाच ई-मोजणी असे म्हटले जाते. सध्या या संबंधीचं सॉफ्टवेअर विकसित करण्यावर काम सुरू आहे. जमीन मोजणीचा अर्ज करण्यापासून हे मोजणीची प्रत डाऊनलोड होईपर्यंत सगळी प्रक्रिया शेतकऱ्याला घरी बसून करता यावी यासाठी भूमी अभिलेख विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी मोजणी प्रणाली राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरी स्वतः मोजणीचा अर्ज इंटरनेटवरून भरू शकतात. तसेच मोजणीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आली आहे याचीही माहिती पाहू शकतील.
1) ई-मोजणी प्रणाली-
- भूमी अभिलेख अधीक्षक कार्यालयातून तालुकास्तरावर जमीन मोजणीसाठी अर्ज स्वीकारला जात असतो.
- अर्ज स्वीकारल्यानंतर अर्जाच्या प्राधान्य क्रमाने आणि जमिनीच्या मोजणी करिता लेखी अर्ज करण्यापासून ते तारीख मिळण्यापर्यंत आणि भूकरमापक यांच्या उपलब्धतेनुसार जमिनीची मोजणी केली जाते.
- त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने ही मोजणी ऑनलाईन संगणक प्रणाली द्वारे विकसित केली आहे. या माध्यमातून आपल्या शेतीची मोजणी ही अचूक व लवकर होण्यास मदत मिळते.
- जुन्या काळापासून जमीन मोजणीच्या अनेक पद्धती बदलल्या गेल्या. आजच्या काळामध्ये मोजणी होते, ही फारच अचूक आणि लवकर होणारी पद्धत आहे.
- ब्रिटिश सरकारच्या काळामध्ये राज्यकारभार सुरळीत चालावा व सोपा व्हावा याकरता महसूल वसुलीची एक शिस्तबद्ध यंत्रणा निर्माण करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याकाळी शंकू साखळीच्या सह्याने मोजणी केली जात होती.
- गुंठा व एकर असे जमिनीचे परिमाण म्हणून वर्गीकरण केले गेले होते. साधारण पंचवीस एकर क्षेत्राचा एक सर्वे नंबर तयार केला जात असे. काही ठिकाणी त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे सुद्धा सर्वेक्षण केले जाई.
- नंतर सर्वे नंबर मध्ये भाऊ वाटप, खरेदी विक्री, कोर्ट आदेश वगैरे कारणांमुळे त्यामध्ये हिस्से पड्ले.जमिनीचे अभिलेख संधारण करणे व ते अद्यावत ठेवणे याकरता महसूल विभागाची निर्मिती केली गेली होती.
- कालांतराने महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि नोंदणी विभाग अशाप्रकारे तीन विभाग केले गेले व नंतर फाळणी मोजणी नकाशे तयार केले गेले.
- चंद्रकांत दळवी जमाबंदी आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण करणारी अद्यावत अशी संगणक आज्ञावली म्हणजेच ई-मोजणी.
- दिनांक 1 जानेवारी 2012 पासून महसूल विभागाने लागू केली. साधारण तीन टप्प्यांमध्ये होते. प्रत्येक टप्प्याचे काम खातेदारास घरबसल्या पाण्याची सोय आज्ञावलीतून केली गेली आहे. शेतकरी किंवा खातेदारांना आपल्या हद्दीतील जमिनीबाबत शंका किंवा वाद निर्माण झाल्यास शंका किंवा वाद सोडवण्याकरता भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुकास्तरावरील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात अर्ज करून हद्द कायम मोजणी करून आपली शंका निरसन करू शकतो.
- शेतकऱ्यांचा किंवा खातेदारांचा मानसिक त्रास, वेळ वाया जाणे किंवा खातेदारांचा पैसा खर्ची पडणे अशा सर्व बाबींवर उपाय म्हणून संगणीकृत ई-मोजणी तयार करून शेतकऱ्याचे समाधान प्रशासकीय कामांमध्ये सुरळीतपणा व पारदर्शकता यावी त्याकरता ही मोजणी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे.
2) सदर योजनेचे फायदे-
- सातबारा, मोजणीचा अर्ज व मोजणी फी पावती या तीन कागदपत्रांच्या आधारे मोजणीची कार्यवाही पारदर्शकपणे केली जात आहे.
- शेतकऱ्यांचा मोजणीचा अर्ज संगणकामध्ये नोंद करून रु. 3000/- यावरील रकमेची मोजणी तिची चलन तत्काळ दिली जाते.
- कोषगार मध्ये मोजणी फी चे पैसे भरून मोजणीचा अर्ज कार्यालयामध्ये जमा केला असता तात्काळ अर्जाची पोहच दिली जाते आणि त्यामध्ये मोजणीचा दिनांक, मोजणीस येणारा कर्मचारी याचा मोबाईल नंबर, कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल नंबर याची माहिती दिली जाते.
- त्यामुळे शेतकऱ्याचा त्रास वाचतो म्हणजेच खातेदारास ये जा करावे लागत नाही.
- सरकारी नियमानुसार मोजणी फी शेतकऱ्याकडून घेतली जाते.
- सर्व काही ऑनलाईन कंप्यूटरच्या साह्याने होत असल्याकारणाने ठराविक कालावधीत प्रकरण निकालात काढण्यावर भर दिला जातो.
- खातेदारास ऑनलाईन आपल्या प्रकरणाची माहिती मिळते.
- शेवटी असेच म्हणावे लागेल की, खातेदाराला त्याच्या मोजणी प्रकरणाबाबत कार्यालयामार्फत केली जाणारी कार्यवाही पारदर्शकपणे व वेळेत केली जाणारी आहे याची खात्री होते.
- मोजणीचे संपूर्ण नियंत्रण मोजणी कार्यालयामार्फत केल्या जात असल्याकारणाने मानवी श्रम तसेच वेळेची ही बचत होते.
- कोणाच्याही हस्तक्षेपाला किंवा चुकांना वाव मिळत नाही.
3) सदर योजनेचे वैशिष्ट्ये-
- जमीन मोजणी करता खातेदार आता ऑनलाईन स्वीकारला जातो.
- ई-मोजणी अज्ञावली द्वारे जमीन मोजणी फी आकारली जाते.
- जमीन मोजणी फीचे चलन अज्ञावली द्वारे तयार होते.
- भुकरमापक यांचा दौरा कार्यक्रम आखला जातो.
- ई-मोजणी प्रणालीद्वारे कब्जेदार व अर्जदार या दोघांनाही तात्काळ नोटीस पाठवण्यात येते.
- जमीन मोजणी प्रकरणांचे काम भूकरमापकांना वाटप केले जाते.
- अर्जदारांना जमीन मोजणी प्रकरणांच्या किंवा अर्जाच्या स्थितीची माहिती ई-मोजणी एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाईन बघता येते.
- ई-मोजणी द्वारे मासिक रिपोर्ट तयार केला जातो.
- ई-मोजणी ची तारीख तसेच भुकरमापकाचे नाव, कागदाची पोहच तात्काळ दिली जाते.
- तसेच आज्ञावलीद्वारे मोजणी बाबत रजिस्टर क्रमांक देखील दिला जातो.
- ई-मोजणी प्रतीक्षा यादी ऑनलाईन पाहता येते.
- मोजणी प्रकरणांचा जिल्हा तसेच तालुकास्तरावरून आढावा सुद्धा घेतला जातो.
नोट- जर वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.