- आज आपण आपल्या लेखातून शेतकऱ्यांस लाभ देणाऱ्या योजनेची माहिती पाहणार आहोत. आज आपण शेळी, मेंढी पालन अनुदान योजनेविषयी माहिती पाहणार आहोत. जोडधंदा करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा खूप फायदा होणार आहे. ही योजना तशी नवीन नाही. पण यावर्षी ही योजना अपडेट झाली आहे. जर तुम्हाला जोडधंदा करण्याची इच्छा असेल आणि अजूनही या योजनेचा लाभ घेतलेला नसेल तर या योजनेबद्दल माहिती घेतल्यानंतर या योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा व इतरांनाही सांगावे.
- आपण या लेखात सदर योजनेची माहिती पाहणार आहोत तरी हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा. महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने 2022 साली मेंढी पालन अनुदान योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना तब्बल ३० मेंढी/शेळ्या सोबत शेड असा 100% अनुदान देण्यात येते. ही योजना जोडधंद्याला प्रोत्साहन म्हणून चालू करण्यात आली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना चांगलीच फायद्याची ठरत आहे. किमान 10 आणि जास्तीत जास्त 30 शेळ्या/मेंढ्या प्रत्येक इच्छुक अर्जदाराला दिल्या जातील.
- या योजनेतंर्गत लाभार्थ्याला उस्मानाबादी, संगमनेरी किंवा स्थानिक वातावरण अशा प्रजातीच्या पैदासक्षम 10 शेळ्या + 1 बोकड अथवा माडग्या प्रजातीच्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातीच्या 10 मेंढ्या + 1 नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना ही योजना चांगलीच फायद्याची ठरणार आहे.
- ग्रामीण भागात अजूनही जोडधंदा म्हणून पशुपालन केले जाते. यामध्ये कुकूटपालन, मेंढी पालन, शेळी पालन या गोष्टी येतात. गरीब शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येवा म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना हा जोडधंदा करताना जर शेड बांधणे शक्य नसेल तर राज्य सरकारकडून ही आर्थिक मदत केली जाते.
1) सदर योजनेचा उद्देश-
- शेळी व मेंढी पालन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील हवामान हे अनुकूल आहे. त्यामुळे लोकांना शेळीपालनासाठी प्रवृत्त करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक उत्पादन वाढवणे तसेच सामाजिक विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- शेळी व मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देणे हाही या योजनेचा एक उद्देश आहे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारून त्यांना जोडधंदा सुरू करण्यासाठी सहाय्य करणे हा ही या योजनेचा उद्देश आहे.
- शेळी व मेंढी पालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे व त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हाही या योजनेचा उद्देश आहे.
- दिवसेंदिवस रास होत, चाललेल्या पशुपालनाला राज्यात पुन्हा एकदा या योजनेच्या साह्याने चालना मिळेल.
2) सदर योजनेची शेड बांधण्याची माहिती-
शेळी पालन करताना शेड ही देखील तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त 47 लाखापर्यंतचे अनुदान दिले जाते. साधारणपणे रु.49,000/- इतके अनुदान दिले जाते. हा खर्च कुशल खर्च आणि अकुशल खर्च असा विभागून दिला जातो. ज्यावेळी तुम्ही याचा अर्ज करता त्यावेळी याची योग्य आणि लेटेस्ट अशी माहिती तुम्हाला मिळते.
3) सदर योजनेचे निकष व प्राधान्य-
- दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी अल्पभूधारक एक हेक्टर पर्यंतचे भूधारक लाभार्थी.
- अल्पभूधारक 1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक.
- महिला बचत गटातील लाभार्थी अनुक्रमे अ ते ड मधील
- सुरक्षित बेरोजगार रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेला बेरोजगार युवक
4) सदर योजनेची पात्रता-
- सदर योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर त्याचे त्यांनी कोअर बुकिंगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते उघडणे गरजेचे आहे.
- डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदानाची रक्कम मंजूर झाल्यानंतर अनुदान दिले जाते.
- लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड पॅन कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य आहे.
- जरी लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार असेल तरीसुद्धा त्यांना स्वतःचा हिस्सा जमा करणे तेवढेच गरजेचे आहे.
- फक्त स्थानिक मेंढ्यात या योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जातील. नर मेंढे हे बाजारातून घ्यावे लागेल.
5) सदर योजनेचा विमा-
- शेळी/मेंढी खरेदी केल्यानंतर त्यांचा विमा लगेच काढणे बंधनकारक आहे.
- 50% ही रक्कम लाभार्थ्यांना भरावी लागणार आहे.
- जर गटातील विमा हा संरक्षित शेळ्या, मेंढ्या किंवा नर बोकड यांचा मृत्यू झाल्यास मिळणाऱ्या विम्यामधून लाभार्थ्यांना पुन्हा शेळी/मेंढी खरेदी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
- शेळी किंवा मेढी गटाचा पुरवठा झाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी कमीत कमी 3 वर्ष शेळी/मेंढी पालन करणे बंधनकारक राहणारा आहे.
- यासाठी लाभार्थ्याकडून तसे हमीपत्र घेतले जाईल. जर लाभार्थ्याने शेळ्या/मेंढ्या विकल्यास तसेच अन्य चूक केल्याचे दिसून आल्यास त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
- या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शेळी, बोकड, मेंढ्या यांना जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे व त्याचबरोबर त्यांना जंतुनाशके पाजणे ही संपूर्ण जबाबदारी लाभार्थ्याची असणार आहे.
6) सदर योजनेची आवश्यक कागदपत्रे-
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र
- अर्जदार दारिद्र रेषेखालील असल्याचा दाखला
- लार्थ्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते असावे.
- बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
- 7/12 व 8अ उतारा व ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8 विषयी पालनाचे प्रशिक्षण घेतले असल्याचे प्रमाणपत्र
- रोजगार स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणी कार्डची सत्यप्रत
- लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
- ज्या बँकेतून कर्ज घेणार आहे त्या बँकेचे व शाखेचे नाव
- हमीपत्र
- लाभार्थ्याची पॅन कार्ड
- अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
- लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
- घरपट्टी
- मोबाईल क्रमांक
- पासपोर्ट साईज फोटो
- विजेचे बिल
- रेशन कार्ड
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.