महाराष्ट्र राज्यांमध्ये तुकडेबंदी कायदा हा एक जमिनी विषयक कायदा होता. या कायद्यानुसार शेतीसाठी किंवा निवासी वापरासाठी जमिनीचे तुकडे ठराविक किमान क्षेत्रफळापेक्षा लहान प्रमाणात विक्री-खरेदी करता येत नव्हते. याचा उद्देश शेती योग्य जमीन फुटून छोटे-छोटे तुकडे होऊ नयेत व शेती उत्पादनक्षभ रहावी, असा होता. परंतु वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी गाव व शहरांच्या आसपास लहान भूखंड विकत घेतले किंवा विकले, जे तुकडेबंदी कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरत होते.
त्यामुळे हजारो घरे व प्लॉट्स ‘कायदेशीर’ होऊ शकले नाहीत. परंतु आता महाराष्ट्र शासनाने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याचा अध्यादेश काढलेला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेले आहे की या निर्णयामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये झालेल्या लहान भूखंडाच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
यासाठी नागरिकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड भरावा लागणार नाही. म्हणजे सर्व व्यवहार विनामूल्य कायदेशीर केले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करणारा नवीन अध्यादेश राज्यात लागू झालेला आहे. त्यात मुख्य तरतुदी व बदल कोणते आहेत? हे आपण जाणून घेऊयात.
याचा फायदा कोणाला होणार-
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 49 लाख नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. खालील भागातील रहिवासी यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.
- महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीतील क्षेत्रे
- मुंबई, पुणे, नागपूर व इतर शहरांतील एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए यासारख्या विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड
- UDCPR(Unified Development Control and Promotion Regulation) अंतर्गत येणारी गावे व शहरांच्या परिघातील क्षेत्रे
मुख्य तरतुदी व बदल कोणते–
- तुकड्यांचे व्यवहार नियमित- 15 नोवेंबर 1965 पासून ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये झालेले सर्व तुकड्यांचे हस्तांतरण (खरेदी-विक्री व्यवहार) कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य नियमित केले जाणार आहेत. यामुळे दीर्घकाळ अडकलेले व्यवहार आता कायदेशीरपणे वैध ठरणार आहेत.
- नोंदणीकृत पण नाव नसलेली प्रकरणे- ज्या व्यवहारांची नोंदणी रजिस्ट्रार कार्यालयात झाली आहे, परंतु खरेदीदाराचे नाव अजून सातबारा उताऱ्यावरती आलेले नाही, त्यांची नावे आता सातबारा उताऱ्यावर मालकीहक्कात नोंदवण्यात येणार आहेत.
- अननोंदणीकृत व्यवहारांसाठी संधी- ज्या जमिनीची खरेदी-विक्री नोंदणीशिवाय (अननोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे) झालेली आहे, त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींना आता सब-रजिस्ट्रारकडे विधिवत नोंदणी करून, आपले नाव सातबाऱ्यावर मालक म्हणून लावता येणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा हा प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी लागू होता, परंतु आता नागरी व प्रादेशिक योजना क्षेत्रात देखील रद्द करण्यात आलेला आहे. महसूल विभागाने स्पष्ट सांगितले आहे की, या अध्यादेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची सविस्तर कार्यप्रणाली ही पुढील सात दिवसांमध्ये जाहीर करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरिकांनी कोणत्या कागदपत्रांसह अर्ज करायचा, पडताळणी प्रक्रिया व सातबारा नोंदणीची टप्प्याटप्प्याने माहिती दिली जाणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.