सध्याच्या डिजिटल युगात बहुतांश लोक एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करत असतात. त्यामुळे अनेक बँका मध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे. तुम्ही बँकेत न जाता लाखो ट्रान्सफर करू शकता. मात्र एवढे होऊन देखील धनादेशाद्वारे पेमेंट करणे कमी झालेले नाही. अजूनही अनेक मोठे आर्थिक व्यवहार धनादेशाद्वारे केले जातात.
जर तुम्ही चेकद्वारे व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला त्यासंबंधीच्या नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा काही छोट्या-मोठ्या चुकीमुळे चेक बाउन्स होत असतात. त्यामुळे आपण आर्थिक अडचणीत सुद्धा येऊ शकतो. चला तर मग आपण जाणून घेऊया कोणत्या चेकच्या मागच्या बाजूस सही केली जाते? कोणत्या कारणामुळे केली जाते? खूप लोकांना माहिती नसेल, चला तर मग जाणून घेऊ या.
बेरर चेक असेल तरच त्या चेकच्या मागील बाजूस सही करावी लागते. ऑर्डर चेक असेल तर मागे सही करण्याची गरज नाही. बेरर चेक हा तुम्हाला बँकेत जाऊन जमा करावा लागतो आणि अशा वेळेस ते पैसे आपल्या खात्यावर जमा न होता, कॅश काऊंटरवरच आपल्याला रोख स्वरूपात मिळतात.
बेरर चेकच्या मागे सही करण्याचा नियम अनेक वेळा चेक वरील स्वाक्षरी पडताळणी करण्यासाठी बँकांना चेकच्या मागील बाजूस स्वाक्षरी देखील आवश्यक असते. परंतु हे तेव्हाच आवश्यक आहे, जेव्हा तिसरी व्यक्ती म्हणजेच ज्याने चेक दिलाय हा व्यक्ती आणि ज्याच्या नावे दिलाय हा व्यक्ती सोडून इतर म्हणजे तिसरीच व्यक्ती तो चेक घेऊन बँकेत येते. अशा व्यक्तीसाठी चेकचा पाठीमागे सही करणे आवश्यक असते.
तुम्ही तुमच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी बेरर चेक वापरत असल्यास चेकच्या मागील बाजूस सही करणे गरजेचे नाही. याशिवाय क्रॉस आणि ऑर्डर चेकच्या मागील बाजूस ही सही करण्याची गरज नाही. जेव्हा आपल्या चेकची रक्कम 50,000/- रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास बँक ऍड्रेस प्रूफही घेते.
राज्य शासनाने अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना यांच्या अनुदान रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. 28 जून 2023 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेमध्ये पाचशे रुपयांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
अगोदर या लाभार्थ्यांना 1000/- रुपये प्रति महिना एवढे निवृत्तीवेतन मिळत होते. आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांना 1,500/- रुपये प्रति महिना एवढे निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.
तसेच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थ्याच्या मुलाला सरकारी निमशासकीय किंवा खाजगी नोकरी मिळाल्यानंतर मुलाचे व कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेऊन, मग त्या लाभार्थ्याची पात्रता ठरवली जाणार आहे.
यासोबतच 2019 च्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्याच्या मुलाची 25 वर्ष वयाबाबतची अट रद्द करण्यात आलेली आहे. तसेच याची अंमलबजावणी ही शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून होणार असल्याचे देखील शासण निर्णयातून नमूद करण्यात आलेले आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.
धन्यवाद !