वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबाला आता 25 लाख इतकी नुकसान भरपाई मिळणार

आज आपण महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन योजनेबद्दलची माहिती पाहणार आहोत. अनेकदा जंगली वन्यप्राणी आपल्या शेतात फिरत असतात. जर जंगलीवन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, अपंगत्व आल्यास, गंभीर जखमी झाल्यास व किरकोळ जखमी झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांस वन विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनातर्फे नुकसान भरपाई देण्यात येते. आता तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली आहे.

सदर योजनेच्या अर्थसाहयाचे वाटप-

  • जर व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपये इतकी मदत देण्यात येणार आहे.
  • जर व्यक्ती गंभीर रित्या जखमी झालेला असेल तर त्याला 5 लाख रुपये इतकी मदत देण्यात आलेली आहे.
  • अपंगत्व आल्यास त्याला 7 लाख 50 हजार रुपये इतकी मदत देण्यात आलेली आहे.
  • व्यक्ती जर किरकोळ जखमी झालेला असेल तर त्यास औषध उपचारासाठीचा होणारा खर्च देण्यात येणार आहे.
  • 3 ऑगस्ट 2023 रोजी महसूल व वन विभाग यांनी यासंदर्भातील जीआर काढला आहे. अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितली आहे.
  • जर जखमी व्यक्तीस खाजगी रुग्णालयात उपचार करायचा असेल तर त्याची मर्यादा प्रति व्यक्ती 50 हजार इतकी असणार आहे. औषधोपचार हा शासकीय रुग्णालयात करावा असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

सदर योजनेत देण्यात येणाऱ्या रकमेचे विभाजन-

  • वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी 10 लाख रुपये धनादेशाद्वारे तत्काळ देण्यात येईल.
  • उर्वरित रक्कम 10 लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवावे.
  • तसेच उर्वरित रक्कम 5 लाख रुपये 10 वर्षाकरिता मुदत ठेवीत ठेवावे.
  • 10 वर्षानंतर कुटुंबीयांना सर्व रक्कम मिळेल असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे.

     वाघ, कोल्हा, हत्ती, मगर, बिबट्या, अस्वल, गवा, रानडुक्कर, लांडगा, तरस, रानकुत्रे, नीलगाय,  माकड व वानर यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यास, गंभीर जखमी झाल्यास किंवा किरकोळ जखमी झाल्यास वर्गवारीप्रमाणे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.

     खूप वेळा असे निदर्शनास आले आहे की, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्य हा मृत्यू पावत नाही. परंतु जखमी होतो. योग्य व तातडीचा उपचार जखमी व्यक्तीला मिळावा यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असते. त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालयाला प्राथमिकता मिळावी यासाठीही ते प्रयत्न करत असते. काही वेळेला शासकीय रुग्णालयामध्ये पाहिजे त्या सुखसुविधा उपलब्ध नसतात, तेव्हा खाजगी रुग्णालयात जखमी व्यक्तीला जाऊन उपचार करावा लागतो.

नोट-

सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.

जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.

धन्यवाद!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *